बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बागमती सरकारको उद्धार र राहत तीव्र

भदौ १३ - भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलगायतका जिल्लामा ठूलो क्षति पु¥याएपछि वागमती प्रदेश सरकारमाथि विपद्को समयमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसकेको आरोप लाग्यो । उद्धारदेखि राहतसम्मका काममा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो । प्रदेश सरकार स्वयंले पनि विपद् व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ ।

 विपद्मा सबै निकायले आ–आफ्नो ढङ्गले काम गरे पनि राज्यका तीन तहबीच हुनुपर्ने एकीकृत कमाण्ड, कार्यविभाजन र एकद्वार सूचना संयन्त्र चुस्त हुन नसक्दा जनतामा समन्वय अभावको गलत सन्देश गएको बागमती प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री किरण थापा मगरले बताए । मगरका अनुसार विपद्को आकार नै अकल्पनीय रूपमा ठूलो भएकाले राज्यसँग उपलब्ध स्रोत र साधन नागरिकको अपेक्षाअनुसार पर्याप्त हुन सकेन ।

 सबै निकायले आ–आफ्नो तहबाट काम गरे पनि तीन तहका सरकारबीच हुनुपर्ने एकीकृत कमाण्ड, स्पष्ट कार्यविभाजन र एकद्वार सूचना प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । आलोचनाबीच प्रदेश सरकारले भने प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी परिचालन गरी जोखिममा रहेका नागरिकको उद्धार गरिएको छ ।

 घरबारविहीन बनेकालाई अस्थायी बसोबास र भोजनको व्यवस्था मिलाइएको छ । बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रदेश सरकारले प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि रसुवा र नुवाकोटलाई २–२ करोड तथा धादिङ र चितवनलाई ५०–५० लाख रुपैयाँ गरी पाँच करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको बागमती प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री भरत बहादुर केसी बताउछन् । 

बाढीका कारण अवरुद्ध सडक सञ्चालनका लागि वैकल्पिक मार्ग खुलाउने कामसमेत अघि बढाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा चारवटा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ भने त्रिपाल, टेन्ट तथा अन्य राहत सामग्री पठाइएको छ । 

धुन्चेमा अस्पताल, यातायात र टेलिकम सेवा सञ्चालनका लागि ४ सय लिटर डिजेल र २ सय लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइएको छ । उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि थप १० जना अधिकृत कर्मचारीलाई प्रभावित जिल्लामा खटाइएको छ । प्रदेश सरकारले प्रभावित स्थानीय तह, प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक दलसँग समन्वय गरी सर्वपक्षीय रूपमा उद्धार र राहत अघि बढाइएको दाबी गरेको छ । तर विपद्को समयमा तीन तहका सरकारबीच देखिएको समन्वयको कमजोरीले उठाएको प्रश्न भने तत्काल समाधान हुने देखिँदैन ।