शिक्षामा लगाएको तीन प्रतिशत समता कर खारेजी गर्न चार निजी शैक्षिक संस्थाको माग

काठमाडौं, असार २८ —निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठनले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत ल्याइएको शिक्षामा ल्याएको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । 

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र एशोसिएशन अफ प्राइभेट एजुकेसनल इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपेन) ले आईतवार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी समता शुल्क खारेज गर्न माग गरेका हुन् । 

सरकारले लगाएको समता शुल्क संविधान विपरित र विगतमा असफल भइसकेको व्यवस्था रहेको उनीहरुको भनाई छ । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी शिक्षा क्षेत्रले आफ्नै लगानी, स्रोत र जनशक्तिबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सरकारले विद्यार्थीमाथि थप करको भार थोपर्नु न्यायोचित नभएको बताए ।  । उनले संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको बताए । 

सरकारले शिक्षामा कर लगाएर अभिभावकलाई आर्थिक बोझ थप्ने काम गर्न नहुने उनको भनाई छ । उनले निजी विद्यालयहरू शिक्षा विकासका साझेदार भएकाले सरकारले बजेट तथा शिक्षा नियमावलीका राखेका विवादित व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न माग गरे ।