संविधान कार्यान्वयन, सुशासन र आर्थिक सुधारमा सरकारको प्राथमिकता हुनु पर्नेमा सांसदहरुको जोड

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयता सबलीकरण र नागरिकमैत्री शासनलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा संशोधनकर्ता सांसदहरूले अर्थतन्त्र सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको स्पष्ट योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र सरल बनाउनुपर्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कडाइका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने विषय सकारात्मक भएको बताए।

तर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का सांसद वर्षमान पुनले नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट मार्गचित्र र ठोस दिशा दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपाकै सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रहगरे 

त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्ने तथा औद्योगिक सुरक्षा बलको आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। एमालेकै सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले प्रत्येक वर्ष देखिने मल अभावको समस्या आगामी बजेटमार्फत स्थायी रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।