आयोगका ५२.६० प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयनविहीन, ३३ करोड क्षतिपूर्तिमध्ये २३ करोड बाँकी

काठमाडौं , साउन २९  - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्तै न्युन रहेको बताएका छन । 

संघीय संसदको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रवारको बैठकमा अध्यक्ष मगरले आयोगको स्थापनाकालदेखि हालसम्म गरिएका सिफारिसमध्ये ५२ दशमलव ६० प्रतिशत कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिए । मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था र आयोगका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले कुल सिफारिसमध्ये हालसम्म १३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको र ३४ दशमलव १२ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको बताए । 

आयोगमा हालसम्म प्राप्त करिव १४ हजार उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू रहेको उनले स्पष्ट पारे । अध्यक्ष मगरले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पटक–पटक ताकेता गरिएको र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा समेत यसबारे ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । क्षतिपूर्तिको विषयमा जानकारी दिँदै अध्यक्ष मगरले कुल ३३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १० करोड मात्र वितरण भएको र २३ करोड रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको बताए । 

क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएको प्राविधिक र कार्यविधिगत अन्योलता हटाउन गत २६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।