बालेन स्वर्णिम द्वन्द्व छरपष्ट, अन्ततः पछि हट्यो सरकार

काठमाडौं, साउन ५ - नागरिकस्तरबाट सरकारको चर्को आलोचना भएपछि सरकारले नीजि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरेको कर फिर्ता लिन बाध्य भएको छ ।

 नागरिक आन्दोलनपछि गठन भएको वर्तमान सरकारले करको दायरा बढाउने भन्दै नीजि शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र नीजि अस्पतालमा उपचार गराउनेहरुमाथि ३ प्रतिशत समता शुल्कको नाममा कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यही व्यवस्थाअनुसारको बजेट समेत संसदबाट पारित भएको थियो । संसदबाट बजेट पारित भएसँगै साउन १ गतेबाट कर लागू समेत भएको थियो । नीजि विद्यालय सञ्चालकसहित आम नागरिकले समेत शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत विषयमा समेत सरकारले कर लगाएको भन्दै चर्को आलोचना समेत गरेका थिए ।

 त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत् कर लागू नगर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले अर्थमन्त्रीसँगको छलफलपछि कर लागू नगर्ने निर्णय गरेको दाबी समेत गरेका छन् । उनले अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन् । सरकारले दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न र स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन भन्दै ३ प्रतिशत समता कर ल्याउने घोषणा गरेको थियो ।

 साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने सरकारी लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिक असन्तुष्ट हुने जुनसुकै निर्णय सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

समता कर तत्कालका लागि रोकिएपनि विपन्न र गरिब नागरिकको हितमा रहेका अन्य नीतिहरू भने कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पारेका छन् । विपन्न नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शैया र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन् ।

 यसअघि, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका बिचमा करको दायराको विषयलाई लिएर मतभेद उत्पन्न भएको विषय समेत सार्वजनिक भएको थियो । त्यसैलाई बल पुग्नेगरी प्रधानमन्त्री शाहले नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा अर्थमन्त्रीलाई बाइपास गरिरहेका छन् । यहिबिचमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेका बिचमा लामो छलफल भएको थियो ।