आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री बनाइने अर्थसचिवको दाबी

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निजी लगानी आकर्षित गर्ने खालको बजेट ल्याउने बताएका छन । 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा उनले सरकारले मात्र खर्च गरेर उत्पादनशीलता वृद्धि सम्भव नहुने भन्दै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने ‘उत्प्रेरक’ भूमिकामा केन्द्रित भएर बजेट ल्याइने बताए । अर्थसचिव उपाध्यायले अब ‘आउट अफ गभर्मेन्ट ब्यालेन्स सिट’ स्रोतबाट पनि विकास आयोजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारले वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको बताए । उक्त विधेयक छिट्टै पारित भए आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै निजी क्षेत्रको लगानीबाट निर्माण हुने सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनाहरू समेटेर छुट्टै अनुसूची राख्न सकिने उनको भनाइ छ । 

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ५ देखि ४ प्रतिशतबीच रहने प्रक्षेपण गर्दै उनले आगामी वर्ष नेपालको नोमिनल जीडीपी ७३ देखि ७४ खर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्ने बताए । अर्थसचिव उपाध्यायले ऋणको विषयमा बजारमा अनावश्यक भ्रम फैलिएको बताउँदै नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिव ४३ प्रतिशत मात्र रहेको स्पष्ट पारे । नागढुंगा सुरुङमार्गको उदाहरण दिँदै उनले टिबिएम प्रविधि सञ्चालनमा नेपाली प्राविधिकले सीप आर्जन गरिरहेको र आगामी दिनमा नेपालले आफ्नै जनशक्ति तथा लगानीमा यस्ता परियोजना विस्तार गर्न सक्ने बताए ।उनले भूकम्पअघि नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको करिव २२–२५ प्रतिशत रहेकामा पुनर्निर्माण अवधिमा बढेर अहिले ४३–४५ प्रतिशत पुगेको बताए । अल्पविकसित मुलुकहरूको औसत ऋण जीडीपीको ६४ प्रतिशत रहेको र जापान तथा अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रहरूको ऋण १०० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उदाहरण दिँदै नेपाल अझै सुरक्षित अवस्थामा रहेको उनको तर्क छ ।