ओभरलोड नियन्त्रणमा सरकार कडा, पाँच लाखसम्म जरिवानाको प्रस्ताव

काठमाडौं , साउन ३१ - सरकारले सडक तथा पुल संरक्षणका लागि मालवाहक सवारीसाधनको ओभरलोड नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित सार्वजनिक सडक विधेयकमा तोकिएको भारवहन सीमाभन्दा बढी सामान बोकेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाका अनुसार ओभरलोडका कारण सडक दबिने, सतहमा कोरुगेसन देखिने तथा पुलमा क्षति पुग्ने समस्या बढेको छ। उनले नेपालमा एउटा एक्सलबाट सडकमा पर्ने भार १० दशमलव २ टनभन्दा बढी हुन नहुने भन्दै धेरै एक्सल भएको सवारीबाट ठूलो परिमाणमा सामान ढुवानी गर्न भने रोक नरहेको स्पष्ट पारे ।

थापाका अनुसार काठमाडौं–वीरगञ्ज तथा बुटवल–नारायणगढ सडकका केही खण्डमा ओभरलोडका कारण सडकमा क्षति पुगेको छ। विगतमा बढी भारका कारण केही पुलमा समेत क्षति पुगेको उनको भनाइ छ।यता, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना अत्यधिक भएको भन्दै व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको छ। सरकारले भने कानुनी सीमाभित्र रहेर चल्ने सवारीलाई जरिवाना नलाग्ने जनाएको छ।

विशेष अवस्थामा टुक्राउन नसकिने ट्रान्सफर्मर, टर्बाइनजस्ता उपकरण पूर्वस्वीकृति लिएर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था गरी ढुवानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।