कानून निर्माणमा नागरिक सुझावका लागि अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप समावेशी, पारदर्र्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ अनलाइन सुझाव पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिएकि छन् । सोमवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्रालयको कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले अब नागरिक तथा जनप्रतिनिधिहरूले विधेयकका मस्यौदामा प्रत्यक्ष रूपमा सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताएकि हुन् ।  मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत उपलब्ध उक्त पोर्टलमा हालका कानुन तथा तयार भइरहेका विधेयकमा राय–सुझाव दिन सकिनेछ । मन्त्री गौतमका अनुसार “नो योर ल” अवधारणा अन्तर्गत नागरिकलाई कानुनका दफा–उपदफा अध्ययन गरी सचेत र अर्थपूर्ण सुझाव दिन सक्षम बनाउने उद्देश्यले प्रणाली विकास गरिएको हो । प्राप्त सुझावहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा कानुन परिमार्जन गर्दा समावेश गरिने पनि उनले पष्ट पारिन् । बैठकमा मन्त्री गौतमले साइबर अपराधमा टेलिकम निकायहरूको भूमिका तथा चिकित्सा क्षेत्रको लापरबाही मेडिकल नेग्लिजेन्स सम्बन्धी विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएकि छन् । उनले  मन्त्रालय सीमित स्रोतसाधन र संरचनाका बाबजुद उपलब्ध जनशक्ति तथा इन्टर्नहरूको सहयोगमा नीति निर्माण तथा मस्यौदा कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको जानकारी दिएकि छन् ।  हाल मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, मुलुकी फौजदारी संहिता, निःशुल्क कानूनी सहायता ऐन तथा पूर्वाधार न्यायाधिकरणसम्बन्धी कानुनहरूको परिमार्जन तथा मस्यौदा प्रक्रिया अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।