निजी विद्यालयबाट उठेको रकम दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकामा खर्च गरिने

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी विद्यालयको शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत योगदानलाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त आर्थिक भारका रूपमा नभई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने उपायका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन्।आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले उक्त योगदानबाट संकलन हुने रकम ‘समता कोष’ मार्फत दुर्गम क्षेत्रका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारमा खर्च गरिने बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने विद्यार्थीका अभिभावकले अतिरिक्त ६० रुपैयाँ मात्र योगदान गर्नुपर्नेछ। महँगा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले शुल्कको अनुपातमा बढी योगदान गर्ने भएकाले यो व्यवस्था प्रगतिशील करको सिद्धान्तअनुसार रहेको उनको भनाइ छ।उनले जाजरकोट, दैलेख, मुगुलगायत जिल्लाका दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहार सुधारका लागि उक्त कोष परिचालन गरिने जानकारी दिए। “जसले बढी शुल्क तिर्छ, उसले बढी योगदान गर्छ। त्यसैले यो सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित व्यवस्था हो,” उनले भने।सार्वजनिक वित्त व्यवस्थामा संकलित रकम एउटै कोषमा जाने भए पनि ‘समता कोष’बाट प्राप्त स्रोतलाई दलित बालबालिकाको पोषण सुधारमा केन्द्रित गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।वाग्लेले निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको गुणस्तरीय दूरी कम गर्नु सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। साथै देशभरका विद्यालयहरूको पूर्वाधार, गुणस्तर र अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिने पनि उनले बताए।सरकारले प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत योगदानको उद्देश्य शिक्षा क्षेत्रमा समान अवसर र सामाजिक न्यायलाई थप बलियो बनाउनु रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे।