वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित बनाउन सरकारले बढायो कूटनीतिक पहल

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा श्रमसचिव दीपक काफ्लेले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामार्फत गन्तव्य मुलुकलाई सुरक्षित बनाउनेगरी बजेटमा गृहकार्य भइरहेको बताए । उनकाअनुसार हाल नेपाली श्रमिकहरू १७८ देशमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । हालसम्म १३ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै थप १६ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पठाइएको छ ।  इजरायल र ओमानसँग भने निकट भविष्यमा श्रम सम्झौता हुने चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए । उनले थप देशहरुसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने योजनाकासाथ बजेट बनाइरहेको जानकारी दिए ।श्रमलाई केवल रोजगारीको माध्यम नभई जीवन निर्वाह, सामाजिक स्थिरता र व्यक्तिको आत्मिक शान्तिसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको उनको भनाइ छ । काफ्लेकाअनुसार श्रम भनेको मानिसको जीवनयापन, सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले मन्त्रालयले सामाजिक व्यवस्थापन र श्रमिक संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनेछ । सचिव काफ्लेले मन्त्रालयले ठूलो भौतिक विकास बजेट खर्च नगर्ने स्पष्ट पार्दै प्रशासनिक सुधार, नीतिगत व्यवस्थापन र श्रम वातावरण सुधारमार्फत काम गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्ने, श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । काफ्लेले सामाजिक समानता, श्रमिक अधिकार संरक्षण र मर्यादित श्रम प्रवद्र्धन मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता रहने पनि बताए ।