यो वर्ष १६६ कानुन बनाउने सरकारको योजना

काठमाडौं, साउन ३ - सरकारले यो वर्ष १ सय ६६ वटा कानुन बनाउनेगरी सूची संसद् सचिवालयमा बुझाएको छ । 

सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको सूची अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी १७ वटा रहेका छन् । सरकारले पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६÷१६ वटा कानुन बनाउने सूची संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबाट १५÷१५ वटा, कृषि मन्त्रालयबाट १३ वटा कानुन बनाउने सूची दर्ता भएको छ । 

गृह र पर्यटन मन्त्रालयबाट ११–११ वटा, शिक्षा मन्त्रालयबाट ९ वटा,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८ वटा,सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७ वटा छन् । यस्तै, सूचना तथा सञ्चार ६, श्रम तथा रोजगार ५, उद्योग ऊर्जा, परराष्ट्र र विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालयबाट ४–४ र रक्षा मन्त्रालयका विधेयक हुने छन् । 

विधायन ऐन २०८० अनुसार सरकारले विधेयक संसद् सचिवालयमा सूची दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागीय मन्त्रालयहरूले वर्षभरि बनाउने कानुनको सूची जेठ महिनाभित्र कानुन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने र कानुन मन्त्रालयले उक्त सूचीमा प्राथमिकता क्रमसमेत निर्धारण गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।