ट्रम्प प्रशासनले ७५ देशका आप्रवासी भिसामा लगाएको रोक संघीय अदालतद्वारा खारेज

भदौ ७ - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न लगाएको रोकलाई संघीय अदालतले खारेज गरेको छ ।

म्यानह्याटनस्थित अमेरिकी संघीय जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट वर्गासले उक्त नीति ‘कानुनविपरीत’ रहेको भन्दै खारेज गरेकी हुन् । उनले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई यस्तो नीति लागू गर्ने वैधानिक अधिकार नभएको समेत ठहर गरेकी सीएएनले जनाएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत जनवरीमा विश्वका करिब ४० प्रतिशत देशबाट आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया स्थगित गर्दै ७५ देशका नागरिकलाई लक्षित गरेको थियो । ल्याटिन अमेरिका, क्यारिबियन, बाल्कन क्षेत्र तथा दक्षिण एशिया, अफ्रिका र मध्य पूर्वका धेरै देशहरू यो सूचीमा थिए । अमेरिकी प्रशासनले ती देशका नागरिकमध्ये ठूलो हिस्सा सरकारी सहायता तथा सार्वजनिक सुविधा लिन सक्ने भन्दै नीति ल्याएको थियो । तर, न्यायाधीश वर्गासले कुनै व्यक्तिको भिसा अस्वीकार गर्दा उसको आर्थिक अवस्था, उमेर, स्वास्थ्य, सीप र पारिवारिक अवस्थाजस्ता व्यक्तिगत पक्षको मूल्यांकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएकी छन् ।

उनका अनुसार व्यवहारमा भने अमेरिकी अधिकारीहरूलाई आवेदकले आफूलाई आर्थिक रूपमा धान्न सक्ने प्रमाण प्रस्तुत गरे पनि उसको देशका आधारमा भिसा अस्वीकार गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

अदालतको फैसलाअनुसार रुबियोले अमेरिकी कूटनीतिक तथा कन्सुलर कार्यालयहरूलाई पठाएको निर्देशनमा आवेदकले आफू सार्वजनिक बोझ ९पब्लिक चार्ज० नहुने प्रमाण थप पेस गरे पनि भिसा अस्वीकार गर्न भनिएको थियो ।

समाचार स्रोत : एजेन्सी