भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोगको ठूलो कदम, उच्चपदस्थको सम्पत्तिमाथि निगरानी?

जेठ  २१ 

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि र सुशासन प्रवद्र्धनको लक्ष्यसहित गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा विभिन्न उच्चपदस्थ सरकारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध धमाधम उजुरीहरू दर्ता हुन थालेका छन् ।  २०८३ वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

 आयोगले वैशाख ९ गतेदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गर्दै सम्पत्ति विवरण संकलन, उजुरी दर्ता तथा प्रारम्भिक अध्ययनलाई तीव्रता दिएको हो । आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ देखि २०८२ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसम्मका पदाधिकारी छानबिनको दायरामा पर्नेछन् । 

यद्यपि पूर्वराजा, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति तथा बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई भने छानबिनको दायरामा नराखिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। तर पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्वउपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरू भने छानबिनको दायरामा समेटिनेछन ।  आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीका अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई १२ पृष्ठको सम्पत्ति विवरण फाराम उपलब्ध गराइएको छ ।  

अहिले सोहि अनुसार सम्पती विवरण तथा उजुरी संकलनको काम भैरहेको छ । हाल सम्म १ हजार बढिले सम्पती विरणको फारम भरेका छन् । 

आयोगले पहिलो चरणको छानबिन सम्पन्न भएपछि आर्थिक वर्ष २०४८ सालदेखि पछिल्ला अवधिसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि दोस्रो चरणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीसमेत गरेको जनाएको छ । अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार आयोगले केवल २०६२÷६३ यताको सम्पत्तिमात्र नभई सम्बन्धित व्यक्तिको सेवा प्रवेशदेखि हालसम्मको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण अध्ययन गर्नेछ । 

हालसम्म आयोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद,पुर्व प्र्रधान न्यायाधीश लगायत उच्च तहका पदाधिकारीहरू सम्पत्ति विवरण बुझाउन आउने क्रम जारी रहेको आयोग को भनाइ छ । आयोगले जेठ ३० गतेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन समयसीमा तोकेको छ भने उजुरीका आधारमा विस्तृत छानबिनका लागि अध्ययन प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ ।  हाल करिब ४० देखि ५०  हजार व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको आयोगको दावि छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ गठन गरिएको आयोगप्रति नागरिकको चासो बढि  देखिएको छ। आयोगले निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सके सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र आयस्रोतको वास्तविक अवस्था उजागर हुनुका साथै सुशासन प्रवद्र्धनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

 सम्पत्ति छानबिन आयोगको निष्कर्ष र आगामी कारबाहीले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्थालाई नयाँ ढंगले मूल्याङ्कन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।