विधान संशोधन कार्यदल अवैधानिक भएको नेताहरूको दाबी, पुनर्लेखन प्रयासले द्वन्द्व बढ्न सक्ने चेतावनी

काठमाडौँ, असार २५ —विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कानुनविद्हरूले संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको ‘बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ अवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले संशोधनका नाममा संविधानको पुनर्लेखन गर्ने प्रयास भए त्यसले देशमा राजनीतिक द्वन्द्व थप चर्किन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

बिहीबार काठमाडौंमा संवाद डबलीले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले वर्तमान सरकारलाई संविधानको आधारभूत संरचनामा परिवर्तन गर्ने अधिकार नरहेको बताएका हुन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले संविधानका आधारभूत मान्यतामाथि हस्तक्षेप गर्ने संकेत देखिएपछि आफूहरू कार्यदलबाट अलग भएको बताए। उनले आवधिक निर्वाचनबाट बनेको सरकार र संसद्लाई संविधान पुनर्लेखन गर्ने जनादेश नरहेको उल्लेख गरे।

गुरुङले संविधान संशोधन आवश्यक हुन सक्ने भए पनि त्यसका लागि संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच पहिले सहमति आवश्यक रहेको बताए। “संशोधन आवश्यक भए पनि संसद्का दलहरूबीच पहिले सहमति हुनुपर्छ। अहिले त्यो अवस्था देखिँदैन। त्यसैले यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवैधानिक छ,” उनले भने।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि संविधानको मूल भावना र आधारभूत संरचनालाई असर गर्ने गरी गरिने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने धारणा राखेका थिए।