सांसदहरु भन्छन्, ‘पोषणमैत्री कानून, पर्याप्त बजेट र जनचेतनाविना कुपोषण अन्त्य गर्न सम्भव छैन’

काठमाडौं, असार २७ —नेपालमा कुपोषणको कुपोषण न्युनिीकरणका लागि बालबालिकामा लगानी बढाउन, पोषणमैत्री कानुन निर्माण गर्न र बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । ‘नेपालमा बालपोषणको अवस्था, चुनौती र सरोकारवालाको भुमिका’ विषयक राष्ट्रिय संवादमा कार्यक्रममा सहभागीहरुले पोषणमैत्री कानुन, पर्याप्त बजेट र जनचेतनाविना कुपोषण अन्त्य सम्भव नरहेको बताएका हुन् ।

 कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाकी सांसद डा. अञ्जान शाक्यले बालपोषणलाई प्राथमिकतामा राखेर पोषणमैत्री कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले  कानून निर्माणको लागि आफूले संसदमार्फत पहल गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाइन् ।  

नेकपा (एमाले)की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले ‘शिक्षा बीमा’ अवधारणा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले शिक्षा बिमाले शिक्षा मात्र नभई बालपोषण, खाजा, स्टेशनरी, यातायात, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, भिटामिन तथा मानसिक स्वास्थ्य संरक्षणसम्म विषय समेट्ने उल्लेख गरिन् ।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद ज्ञानु पौडेलले बालबालिकाका नाममा छुट्याइएको बजेटको सामाजिक परीक्षण र अडिट अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए ।  उनीहरुलाई छुट्याएको रकम उनीहरूमै खर्च भएको छ कि छैन भन्ने विषय मुख्य रहेको उनको  भनाई छ । 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेम वयकले बालबालिका र किशोरकिशोरीमा राज्यले प्रयाप्त  लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान पुग्ने उनको भनाई छ ।  नेपालमा खानाको अभावभन्दा पनि पोषणयुक्त खानाबारे पर्याप्त ज्ञान नरहेको उल्लेख गर्दै पोषणयोग्य खानाको लागी जनसचेतना संचालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले बालबालबालिकामाथी राज्यले नै अन्याय गरिररहेको आरोप लगाए ।  हाल २५ जिल्ला तथा निश्चित समुदायमा पोषणभत्ता सिमित गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै बालबालिकामा पोषणा भत्ता विस्तार गर्न सरकारसँग माग गरे ।  

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै डा. किरण रुपाखेतीले नेपालमा पाँच वर्षमुनिका करिव ३३ प्रतिशत बालबालिकाको कुपोषणका कारण मृत्यु हुने गरेको बताए । उनका अनुसार मानव मस्तिष्कको करिब ८० प्रतिशत विकास जीवनको पहिलो १ हजार दिनभित्र र ९० प्रतिशत विकास पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने भएकाले यही अवधिमा पोषणमा लगानी गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । कुपोषणले बालबालिकाको बौद्धिक क्षमता घटाउने, शिक्षण सिकाइमा असर पार्ने तथा भविष्यको आर्थिक उत्पादकत्व कमजोर बनाउने उनको भनाई छ ।