सहकारीको बचत फिर्ता शुरु हुँदै, सरकारको नयाँ योजना ?

लामो समयदेखि सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएर आन्दोलनमा उत्रिएका हजारौं बचतकर्ताका लागि सरकारले राहतको प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । आगामी जेठ पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा बचत गरेका साना तथा मझौला बचतकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गरिने भएको हो । पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढि बचत भएको संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनेछ । पछिल्ला केही वर्षयता देशभरका धेरै सहकारी संस्था वित्तीय अनियमितता, कमजोर सरकारी निगरानी र राजनीतिक संरक्षणका कारण संकटमा पर्दै गएका थिए । 

सर्वसाधारणलाई उच्च ब्याजदरको प्रलोभन देखाएर अर्बौं रुपैयाँ बचत संकलन गरिएपनि रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेन । कतिपय सहकारीले बचतकर्ताको पैसा घरजग्गा, शेयर, निजी कम्पनी तथा सञ्चालककै नजिकका व्यक्तिको व्यवसायमा लगानी गरेका कारण तरलता संकट बढ्दै गएको थियो । कोभिड महामारीपछि आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेसँगै ऋण असुली प्रभावित भयो भने घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले सहकारीको नगद प्रवाह झन् कमजोर बनायो । त्यसपछि कतिपय सञ्चालक बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेर सम्पर्कविहीन बने । बचत फिर्ताको माग गर्दै पीडितहरू लामो समयदेखि सडक आन्दोलनमा थिए । यही दबाबपछि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउँदै चक्रीय कोष स्थापना गरेको हो । हाल उक्त कोषमा करिब ६० करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ भने समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीबाट करिब ३५ करोड रुपैयाँ असुली गरिएको समितिले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार पहिलो चरणमा न्यून बचत भएका साना तथा मझौला अर्थात १० हजार भन्दा कम बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । त्यसपछि क्रमशः ठूला बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । 

हाल संघीय सरकारअन्तर्गत २० वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त सूचीमा रहेका छन् । ती सहकारीमा करिब ७६ हजार बचतकर्ताको ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता हुन बाँकी छ । सरकारले ऋण नतिर्ने ऋणीमाथि थप कडाइ गर्ने संकेत पनि गरेको छ । समितिले ऋण चुक्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको र अटेर गर्नेको नाम सार्वजनिक गरिने जनाएको छ । 

समितिले छुटेका बचतकर्ताबाट पुनः दाबी संकलन गर्ने प्रक्रिया आगामी साउन पहिलो सातादेखि खुला गरिने जनाएको छ । साथै बचत मिलान र रकम फिर्ता प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा न्यायपूर्ण बनाउन नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिने पनि समितिले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी जेठदेखि सुरु हुने बचत फिर्ता प्रक्रिया सहकारी पीडितका लागि आशाको नयाँ आधार बनेको छ ।