३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य

सरकारले आयोजना प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गर्ने  भएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४०को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो नीति लिएको बताएका छन् ।  अगामि दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागु गरिने बताएका छन् ।  उनले  विद्युत् उत्पादन, वितरण, प्रशारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिने समेत बताए ।