राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन: अन्तरबैंक सापटी यथावत, डिजिटल सेवामा थप कडाइ

नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८२ संशोधन र परिमार्जन गरेको छ । 

केन्द्रिय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो । संशोधित व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एकआपसमा प्रदान गर्ने अन्तरबैंक सापटीको अवधि बढीमा ७ दिनसम्म मात्र हुने साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

 तर, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु बीच हुने कर्जा कारोबारलाई भने अन्तरबैंक कारोबार वा सापटीमा गणना नगरिने नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ । यसरी सञ्चालित कार्यक्रमको विवरण सम्बन्धित बैंकले राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 राष्ट्र बैंकले प्रविधिमैत्री सेवालाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत निर्देशनमा नयाँ बुँदा थप गरेको छ । अब इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवाहरु अनलाइन मार्फत भुक्तानी गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा मेरो कित्ता प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ता बन्नुपर्नेछ । संस्थाहरुले सोही प्रणाली मार्फत नै यी कार्यहरु अगाडि बढाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।